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वायरल: 1 से 18 साल की सभी लड़कियों को सरकार देगी 10-10 हजार रूपये? जानिये इसका पूरा सच

सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे सन्देश वायरल होते रहते हैं जो समाज में लोगों के बीच भ्रम फैलाते हैं. ऐसे ही व्हाट्सएप्प पर एक सन्देश बेहद तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे सन्देश और उसकी सच्चाई जानने के बाद आप हैरत में पड़ जायेंगे. 15 अगस्त को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाल किले से अपने कार्यकाल का आखिरी भाषण देने वाले है. इससे ठीक पहले लोगों के बीच में लुभावना सन्देश बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है.

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जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप्प पर एक सन्देश वायरल हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से 15 अगस्त के दिन बच्चियों के लिए मुफ्त में साइकिल बांटेंगे. इस खबर की सच्चाई खोजने पर पता चला कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है. अब व्हाट्सएप्प पर ही एक और सन्देश बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जाल में कई लोग फंस चुके हैं. इस सन्देश की सच्चाई जानने के बाद आप भी यकीन नही कर पायेंगे.

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दरअसल वायरल हो रहे सन्देश में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत 1 से 18 साल की सभी बालिकाओं को 10 हजार रुपये का चेक दिया जा रहा है. रजिस्‍ट्रेशन की आख‍िरी तारीख 15 अगस्त बताई गई है. इस सन्देश के साथ एक लिंक भी जुड़ा हुआ है.  लिंक को ओपन करते ही एक नया पेज ओपन होता है जहां बच्ची का नाम और आवेदक का नाम, उम्र और राज्य के बारे में पूछा जाता है. हालाँकि जब इस सन्देश के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाने लगी तो हैरान कर देने वाली बात निकलकर सामने आई है.

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बता दें कि जाँच में पता चला है कि जो लिंक सन्देश के साथ वायरल किया जा रहा है वो सरकारी है ही नही, इतना ही नही है यह भी पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा 10 हजार रुपये के चेक बांटने वाली कोई योजना भी नहीं निकाली गई है. वेबसाइट की about us को ओपन करने पर साफ़ साफ़ लिखा हुआ है कि ‘यह वेबसाइट भारत सरकार से जुड़ी हुई नहीं है ना ही हम आपसे किसी प्रकार की कोई जानकारी हासिल करके उसे संग्रह कर रहे हैं. इस वेबसाइट को बनाने का हमारा लोगो को इस योजना के प्रति जागरूक करना है’

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वेबसाइट पर रजिस्‍ट्रेशन के लिए सिर्फ नाम, जन्म तिथि और राज्य का नाम ही पूछा जा रहा है ऐसे में हमें यह सोचना चाहिए कि अगर यह सरकारी योजना है तो जब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और किसी भी प्रकार का पहचान पत्र हमसे मांगा ही नही जा रहा है तो सरकार हम तक लाभ कैसे पहुंचाएगी. हां अगर आप रजिस्‍ट्रेशन कर लेते है तो वेरिफिकेशन के लिए आपको इस लिंक को 10 लोगों के पास शेयर करने के लिए कहा जाता है.

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हालाँकि जाँच में यह सन्देश पूरी तरह झूठा साबित हुआ है. आईटी के जानकार लोगों से जब बात की गयी तो पता चला कि इस तरह के फर्जी मेसेज के लिए वेबसाइट पर हजारों-लाखों की संख्‍या में लोग पहुंचते हैं. जिससे उनकी वेबसाइट्स पर ट्राफिक बढ़ जाता है. कुछ समय के लिए ही सही लेकिन उनकी अच्छी कमाई हो जाती है. तो इस बात से यह स्पष्ट जाता है कि सरकार इस तरह की कोई भी योजना शुरू करने के मूड में नही  है. आगे से अगर आपके ऐसा कोई सन्देश आता है तो पहले आप उसकी सत्यता की जाँच जरुर कर लें.